अवैध नशे के कारोबार पर जिला प्रशासन सख्त, तस्करी और अवैध खेती पर होगी कड़ी निगरानी, एनसीओआरडी एवं नशा मुक्त भारत अभियान की बैठक में कलेक्टर रोक्तिमा यादव के निर्देश, सभी विभागों को सौंपी जिम्मेदारियां

जिला कोरिया। जिले को नशामुक्त बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने अवैध मादक पदार्थों के कारोबार के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित नार्को समन्वय केंद्र (एनसीओआरडी) एवं नशा मुक्त भारत अभियान की समीक्षा बैठक में कलेक्टर श्रीमती रोक्तिमा यादव ने स्पष्ट कहा कि जिले में नशे के सेवन, बिक्री, परिवहन, भंडारण और तस्करी को किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ प्रभावी कार्रवाई करने तथा संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए।
बैठक में मादक पदार्थों की रोकथाम, अवैध तस्करी पर नियंत्रण और विभागीय समन्वय को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न एजेंडों पर विस्तार से चर्चा की गई। कलेक्टर ने कहा कि एनसीओआरडी व्यवस्था केंद्र और राज्य स्तर पर पुलिस, राजस्व, वन, आबकारी, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं समाज कल्याण सहित विभिन्न विभागों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसके जरिए सूचना आदान-प्रदान और संयुक्त कार्रवाई को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।

वन क्षेत्रों में अवैध गांजा खेती पर विशेष नजर

कलेक्टर ने वन विभाग को निर्देशित करते हुए कहा कि दूरस्थ एवं संवेदनशील वन क्षेत्रों में अवैध गांजा तथा अन्य मादक पदार्थों की खेती की नियमित निगरानी की जाए। बीट गार्ड और फॉरेस्ट गार्ड को क्षेत्र में सतर्कता बढ़ाने तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल प्रशासन और पुलिस को देने के निर्देश दिए गए।

सिंथेटिक ड्रग्स से जुड़े उद्योगों की होगी जांच

जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र को निर्देशित किया गया कि ड्रग्स उत्पादन से संबंधित किसी भी इकाई के पंजीयन की जानकारी संबंधित एजेंसियों को तत्काल उपलब्ध कराई जाए। साथ ही सिंथेटिक ड्रग्स के उत्पादन, भंडारण एवं विक्रय गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखने को कहा गया ताकि अवैध कारोबार पर समय रहते रोक लगाई जा सके।

206 लंबित गांजा प्रकरणों के नष्टीकरण के निर्देश

कलेक्टर ने जिला आबकारी अधिकारी को अफीम, डोडाचूरा एवं अन्य मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैठक में लंबित गांजा प्रकरणों की समीक्षा करते हुए उन्होंने पूर्व से लंबित 206 गांजा प्रकरणों का अधिकृत समिति के माध्यम से शीघ्र नष्टीकरण कराने के निर्देश भी दिए।

युवाओं और विद्यार्थियों के बीच चलेगा जागरूकता अभियान
नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज कल्याण विभाग को नशामुक्ति केंद्रों की जानकारी का व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा प्रत्येक माह युवाओं, छात्र-छात्राओं और आम नागरिकों के बीच जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई केवल प्रशासनिक कार्रवाई से नहीं जीती जा सकती, इसके लिए सामाजिक सहभागिता और जनजागरूकता भी उतनी ही आवश्यक है।

बिना डॉक्टर के पर्चे पर नशीली दवाएं बेचने वालों पर होगी कार्रवाई

जिला खाद्य एवं औषधि नियंत्रण विभाग को ऐसे मेडिकल स्टोर्स की नियमित जांच करने के निर्देश दिए गए जहां बिना चिकित्सकीय प्रिस्क्रिप्शन के नशीली दवाओं की बिक्री की जा रही हो। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भी मेडिकल स्टोर्स की सरप्राइज जांच कराने तथा किसी भी अनियमितता पर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में पुलिस, वन, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, समाज कल्याण, आबकारी, नगरीय निकाय, उद्योग एवं व्यापार केंद्र तथा खाद्य एवं औषधि नियंत्रण विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं प्रतिनिधि उपस्थित रहे। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि नशे के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन का स्वरूप देते हुए जिले को नशामुक्त बनाने के लिए सभी स्तरों पर निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी।

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