विकसित भारत जीरामजी को लेकर भाजपा की प्रेसवार्ताहर गांव समृद्ध होगा, हर हाथ को मिलेगा काम – हरपाल सिंह भामरा

जिला कोरिया।भारतीय जनता पार्टी जिला कोरिया द्वारा विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विजन के अंतर्गत विकसित भारत जीरामजी बिल के संबंध में शुक्रवार को विश्राम गृह, बैकुण्ठपुर में एक महत्वपूर्ण प्रेसवार्ता का आयोजन किया गया। प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश कार्यसमिति सदस्य हरपाल सिंह भामरा ने कहा कि यह बिल देश के ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर, समृद्ध और सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का उद्देश्य है कि हर गरीब को रोजगार मिले और उसकी गरिमा का सम्मान हो। गरीब, जनजातीय एवं पिछड़े वर्गों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए यह कानून लाया गया है। विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप ग्रामीण विकास का एक नया और मजबूत ढांचा तैयार किया जा रहा है। यह बिल महात्मा गांधी जी की सोच और आदर्शों के अनुरूप है तथा रामराज्य की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में अग्रसर है।
हरपाल सिंह भामरा ने बताया कि नई योजना के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को हर वर्ष 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाएगी। वहीं वन क्षेत्रों में कार्य करने वाले श्रमिकों को अतिरिक्त 25 दिनों का रोजगार भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि मनरेगा पर अब तक कुल 11.74 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, जिनमें से 8.53 लाख करोड़ रुपये अकेले मोदी सरकार द्वारा खर्च किए गए हैं, जो गरीबों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
उन्होंने आगे बताया कि नए कानून में कार्य दिवस बढ़ाने के साथ-साथ मजदूरी का भुगतान शीघ्र किया जाएगा। मनरेगा के विपरीत इस नई योजना में हर सप्ताह भुगतान का प्रावधान किया गया है, जबकि मनरेगा में 15 दिनों में भुगतान होता था।

चार प्रमुख प्राथमिकताओं पर केंद्रित है नया कानून
भामरा ने बताया कि विकसित भारत जीरामजी बिल चार मुख्य प्राथमिकताओं पर आधारित है जल संबंधी कार्य, कोर ग्रामीण बुनियादी ढांचे का निर्माण, आजीविका संबंधी बुनियादी ढांचे का विकास, खराब मौसम के कारण कार्य में आने वाली कमी को कम करना।

जल सुरक्षा से कृषि को बढ़ावा मिलेगा, सड़कों और बेहतर कनेक्टिविटी से बाजारों तक पहुंच सुदृढ़ होगी, भंडारण एवं आजीविका संपत्तियों से ग्रामीण आय में वृद्धि होगी तथा जलवायु अनुकूल कार्य गांवों को सशक्त बनाएंगे।

उन्होंने बताया कि इस बिल में यह भी प्रावधान किया गया है कि बुआई और कटाई के मौसम में 60 दिनों तक कार्य बंद रहेगा, ताकि उस समय किसानों को मजदूरों की कमी न हो। मनरेगा में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिससे यह कानून किसानों और श्रमिकों दोनों के हित में अधिक उपयोगी सिद्ध होगा।

कार्यकर्ताओं की रही गरिमामयी उपस्थिति

इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष देवेन्द्र तिवारी, जिला पंचायत अध्यक्ष मोहित पैकरा, पूर्व नपाध्यक्ष शैलेष शिवहरे, जिला उपाध्यक्ष बसंत राय, जिला महामंत्री पंकज गुप्ता एवं मनोज साहू, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष रीता यादव, भाजयुमो जिलाध्यक्ष सतेन्द्र राजवाड़े, आईटी सेल जिला संयोजक हरिओम साहू, जिला मीडिया प्रभारी तीरथ राजवाड़े, सह मीडिया प्रभारी वर्षा साहू सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

प्रेसवार्ता के माध्यम से भाजपा नेताओं ने स्पष्ट किया कि विकसित भारत जीरामजी बिल ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने वाला कानून साबित होगा और आने वाले वर्षों में हर गांव को समृद्ध तथा हर नागरिक को आत्मनिर्भर बनाने में निर्णायक भूमिका निभाएगा।

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