जिला कोरिया। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) ने कोरिया जिले के हजारों परिवारों के जीवन में स्थायी परिवर्तन लाया है। मिट्टी और फूस के घरों की जगह अब पक्के, सुरक्षित और सम्मानजनक आशियाने खड़े हो चुके हैं। अब तक 17 हजार 142 परिवारों को इस योजना का लाभ मिल चुका है, जो अब सुरक्षा और सुकून के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं।
जिले को अब तक 29 हजार 509 आवासों का लक्ष्य प्राप्त हुआ, जिनमें से 26 हजार 832 आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं। आवास निर्माण के लिए प्रत्येक हितग्राही को 1.20 से 1.30 लाख रुपये की सहायता राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से दी जा रही है। अब तक 243 करोड़ रुपये लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित किए जा चुके हैं।
🧱 स्थानीय संसाधनों से सजा नया कोरिया
पूर्ण किए गए 17 हजार से अधिक आवासों के निर्माण में लगभग 17 करोड़ ईंट, 17 लाख बोरी सीमेंट, 2 लाख ट्रॉली रेत, 1.5 लाख ट्रॉली गिट्टी और 1 करोड़ किलोग्राम सरिया का उपयोग हुआ है। इन निर्माण कार्यों से स्थानीय बाजारों में आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ीं, जिससे ग्रामीण उद्यमियों, मजदूरों और निर्माण कार्यों से जुड़े लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त हुआ। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिली और आम जन की आय में वृद्धि दर्ज की गई।
👷 मनरेगा से मिला रोजगार और आय का सहारा
आवास निर्माण में श्रमिकों को मनरेगा के तहत 95 से 90 दिवस का मजदूरी भुगतान किया जाता है। इस मद में अब तक 30 करोड़ रुपये डीबीटी के माध्यम से मजदूरों को भुगतान किए गए हैं। इससे ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर प्राप्त हुए और पलायन में भी कमी आई।
🧰 राज मिस्त्री प्रशिक्षण से बढ़ा कौशल
कोरिया जिले में अब तक 880 प्रशिक्षार्थियों को 45 दिवसीय राज मिस्त्री प्रशिक्षण दिया गया है। इससे न केवल कौशल विकास हुआ, बल्कि प्रशिक्षित श्रमिकों की आय और रोजगार के अवसरों में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
🌿 पहाड़ी और वन क्षेत्रों में सुरक्षित जीवन की नींव
कोरिया जिला पहाड़ी और सघन वनों से घिरा क्षेत्र है, जहाँ अधिक वर्षा, ठंड और वन्य जीवों का खतरा हमेशा बना रहता है।प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मिले पक्के घर अब इन परिवारों को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। इन 17 हजार से अधिक परिवारों ने अब सुरक्षित, सम्मानजनक और खुशहाल जीवन की नई शुरुआत कि है।
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