ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव पर ही बने राशन कार्ड की मांग जोर पर,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी को सरपंच संघ ने सौंपा ज्ञापन, ग्रामीणों की परेशानी का मुद्दा उठाया
जिला कोरिया। जनपद पंचायत बैकुंठपुर क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने एकजुट होकर राशन कार्ड वितरण व्यवस्था में सुधार और प्रक्रिया को पंचायत प्रस्ताव आधारित करने की मांग तेज कर दी है। इसी संदर्भ में सरपंच संघ ने 5 दिसंबर 2025 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बैकुंठपुर को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में स्पष्ट कहा गया है कि शासन की किसी भी योजना के लाभ हेतु ग्राम पंचायत की स्वीकृति अनिवार्य होती है, फिर भी कई मामलों में पंचायत प्रस्तावों को दरकिनार कर आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीण हितग्राहियों को न केवल परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है बल्कि जनप्रतिनिधियों की भूमिका भी उपेक्षित होती दिख रही है।
प्रस्ताव भेजे जाने के बावजूद कार्य लंबित — सरपंचों में नाराजगी
ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि ग्राम पंचायतों द्वारा विधिवत बैठक कर एवं पंच–सरपंच के हस्ताक्षरों से नवीनीकरण, नाम जोड़ने, नाम काटने तथा नए राशन कार्ड जारी करने संबंधी प्रस्ताव कार्यालय में भेजे गए हैं। इसके बावजूद इन प्रस्तावों पर महीनों तक कोई कार्रवाई नहीं होती, जिससे पात्र हितग्राहियों को राशन कार्ड न मिलने से वे कई योजनाओं के लाभ से वंचित हो रहे हैं।
सरपंच संघ ने इसे गंभीर समस्या बताते हुए आरोप लगाया कि प्रस्ताव के अनुरूप कार्य न होने से पंचायत स्तर पर जनप्रतिनिधियों पर अनावश्यक दबाव और आरोप लगते हैं, जबकि देरी विभागीय कार्यालय स्तर पर ही होती है।
ग्रामीणों को परेशानी, उचित मूल्य की दुकान से वंचित लाभ
ज्ञापन में कहा गया है कि राशन कार्ड की प्रक्रिया लंबित रहने के कारण कई गरीब परिवारों को खाद्यान्न वितरण पोषण योजनाएँ स्कूल शिक्षा से संबंधित लाभ स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ जैसी महत्वपूर्ण सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जिसके कारण ग्रामीणों में भारी नाराजगी व्याप्त है और स्थिति रोजमर्रा की जरूरतों पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है।
सरपंच संघ ने रखी प्रमुख माँगें
सरपंच संघ द्वारा ज्ञापन में निम्न प्रमुख मांगें शामिल की गईं
पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर ही राशन कार्ड जारी किया जाए नाम जोड़ने, नाम काटने एवं नई राशन कार्ड से संबंधित सभी प्रक्रियाएँ समय सीमा में पूर्ण की जाएँ प्रस्तावों को बिना कारण लंबित न रखकर हर आवेदन की स्थिति पंचायत को सूचित की जाए पंचायत की अनुशंसा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए क्योंकि पंचायत ही वास्तविक पात्रता की पुष्टि करती है
आवश्यक कदम न उठाए जाने पर आंदोलन की चेतावनी
सरपंच संघ ने स्पष्ट कहा कि यदि मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो पंचायत प्रतिनिधि सामूहिक रूप से उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। ज्ञापन में ग्रामीण हितों की अनदेखी रोकने के लिए प्रशासन को तत्काल प्रभावी निर्णय लेने हेतु आग्रह किया गया है।
ज्ञापन सौंपने में कई पंचायत प्रतिनिधि रहे शामिल
ज्ञापन सरपंच संघ के अध्यक्ष रामाशंकर सिंह, उपाध्यक्ष श्रीमती मुमिका सिंह, कोषाध्यक्ष खेल सिंह, सचिव दयानारायण, सह–सचिव जयकरण सिंह, मीडिया प्रभारी श्रीमती मीना सिंह, संगठन मंत्री आयुष चतुर्वेदी, सलाहकार देवेंद्रलाल सिंह तथा अन्य ग्राम पंचायतों के सरपंचों के हस्ताक्षर शामिल रहे।
सरपंच संघ की यह पहल ग्रामीण हितों को मुखरता से रखने और पंचायतों की भूमिका को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब नजर प्रशासन के निर्णय पर टिकी है कि क्या ग्रामीणों को राहत मिलती है या आंदोलन का दौर शुरू होता है।
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