जिला कोरिया। ग्राम पंचायतों को शासकीय योजनाओं के तहत 50 लाख तक के निर्माण कार्य का अधिकार देने के बावजूद जिलांतर्गत कई पंचायतों में निर्माण कार्य बाधित हो रहा है। इसका प्रमुख कारण खनिज विभाग द्वारा रेत उत्खनन के टेंडर ठेकेदारों को मनमाना तरीके से अधिकार देना बताया गया है, जिससे पंचायत स्तर पर निर्माण कार्यों में भारी समस्या उत्पन्न हो गई है।
इसी मुद्दे को लेकर सरपंच संघ बैकुंठपुर ने शुक्रवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए तत्काल प्रभाव से बेहतर समाधान की मांग की। ज्ञापन में कहा गया है कि ग्राम पंचायतों द्वारा किए जाने वाले कार्यों में रेत की निरंतर आपूर्ति के अभाव के कारण निर्माण कार्य रुक जाते हैं और कई बार छोटे-छोटे निर्माण कार्यों के लिए भी ठेकेदार टालमटोल करते हैं। ऐसे में 50 लाख तक के निर्माण का अधिकार तो पंचायतों को दिया गया है, लेकिन रेत उपलब्ध नहीं होने के कारण कार्य ठप पड़े हैं।
ज्ञापन में तीन प्रमुख बिंदुओं पर मांग रखी गई है—
रेत आपूर्ति बाधित होने से 50 लाख तक के निर्माण कार्य ठप समाधान कर आपूर्ति बहाल की जाए।
सरपंच संघ ने बताया कि 20 लाख से ऊपर के निर्माण कार्य भी अब पंचायतों को मिल रहे हैं, लेकिन रेत नहीं मिलने से ग्रामीण विकास कार्यों में देरी हो रही है। इसलिए पंचायत को रेत उपलब्धता का अधिकार दिलाया जाए।
राशन कार्ड आवेदन के प्रस्ताव को तत्काल मंजूरी दी जाए।
पंचायतों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों को विभागीय स्तर पर लंबित रखा जाता है, जिसके कारण राशन कार्ड बनने में विलंब होता है। सरपंच संघ ने आग्रह किया कि ग्राम सभा के प्रस्ताव के आधार पर तुरंत राशन कार्ड जारी किया जाए।
ठेकेदारों पर रोक या कड़ा नियंत्रण खनिज विभाग की प्रक्रिया में सुधार।
वर्तमान में रेत उत्खनन एवं परिवहन के ठेकेदारों द्वारा मनमानी की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। मूल्य अधिक व मनमाने नियम थोपे जाने से पंचायतें निर्माण कार्य नहीं कर पा रही हैं। संघ ने मांग की कि ठेकेदारों को समाप्त कर ग्राम पंचायतों को रेत उपलब्ध कराने का अधिकार सीधे दिया जाए।
अंत में सरपंच संघ ने स्पष्ट किया कि यदि मांगे समय पर पूरी नहीं हुईं, तो आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा जिसके लिए पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।
ज्ञापन सौंपने वालों में संघ के अध्यक्ष श्री रामशंकर सिंह, उपाध्यक्ष श्रीमती मुमिका सिंह, सचिव श्री दयाल साह, सहसचिव श्री सरवन सिंह सहित अनेक सरपंचों के हस्ताक्षर शामिल रहे।
ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य ठप होने से जनता में भी रोष बढ़ने लगा है। अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन इस गंभीर मुद्दे पर कब तक ठोस निर्णय लेता है।
0 टिप्पणियाँ