नगर पालिका से पृथक होने के बाद ग्राम पंचायतों को मूलभूत योजनाओं से वंचित करने का आरोप, सरपंच संघ ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

नगर पालिका से पृथक हुए ग्राम पंचायतों को मूलभूत योजनाओं से वंचित है, सरपंच संघ ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन 

जिला कोरिया। बैकुंठपुर जनपद के ग्राम पंचायतों ने नगर पालिका से पृथक हुए ग्राम पंचायत खरवत, रामपुर(ज), ओड़गी, सरडी, तलवापारा, सागरपुर एवं जामपारा को पंचायत एवं विकाश विभाग द्वारा संचालित मूलभूत ग्रामीण योजनाओं का लाभ देना बंद किए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है। इस संबंध में सरपंच संघ बैकुंठपुर ने मंगलवार को कलेक्टर के नाम एक विस्तृत ज्ञापन सौंपते हुए शीघ्र समाधान की मांग की।

ज्ञापन में ग्राम पंचायत खरवत, रामपुर, तलवापारा, ओडगी, जामपारा सरडी और सागरपुर के प्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से बताया कि वर्ष 2011 में सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना के आधार पर इन क्षेत्रों को नगर पालिका में शामिल कर दिया गया था। परंतु अब पृथक किए जाने के बाद भी इन ग्राम पंचायतों को न तो जनगणना का लाभ मिल रहा है और न ही ग्रामीण क्षेत्र की योजनाओं का। इससे पंचायतों का विकास कार्य पूरी तरह बाधित है।

मुख्य मांगें इस प्रकार रखी गईं—

पहली मांग वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर नगर पालिका के अंतर्गत आने से कई योजनाओं का लाभ बंद हो गया था। अब नगर पालिका से बाहर किए जाने के बाद भी ग्रामीण योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से पुनः सर्वे कराया जाए ताकि सामाजिक,आर्थिक और जाति जनगणना के आधार पर सभी योजनाओं का लाभ शीघ्र बहाल किया जाए।

दूसरी मांग पिछले 6 वर्षों से नगर पालिका अलग हुए ग्राम पंचायतो के राजस्व संबंधी कार्य (क्रय,विक्रय) की पंजीयन शुल्क नगरी निकाय के अनुसार लिया जा रहा है,जिसे खेद जताते हुए यथाशीघ्र संशोधन कराकर ग्रामीण के हिसाब से करने की मांग की गई है।

तीसरी मांग ग्राम पंचायत अपने अस्तित्व में आए 6 वर्ष पूर्ण हो गया है परन्तु सरकार का महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से वंचित है,केवल 6-7 महीने पूर्व सर्वे कार्य पूरा हुआ है परन्तु अभी तक किसी प्रकार का पंचायत के पात्र हितग्राही को स्वीकृति प्रदान नहीं किया गया है,जिसकी त्रुटियां में सुधार करते हुए तत्काल स्वीकृति जारी करने की अपील की गई है।

चौथी मांग ग्राम पंचायतों में शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालित हो रहा है जो अभी तक नगरीय निकाय में नाम प्रदर्शित कर रहा है,जिसे ग्रामीण करने के लिए विभाग को कई आवेदन दिया गया परन्तु कोई सुनवाई नहीं हुआ जिसे यथाशीघ्र ग्रामीण करने की मांग की गई।

सरपंच संघ ने स्पष्ट किया कि पंचायतों को योजनाओं के लाभ से वंचित रखने से ग्रामीण विकास बाधित है और आम जनता लगातार समस्याओं का सामना कर रही है। संघ ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो वे बड़े आंदोलन की ओर बढ़ने के लिए बाध्य होंगे।

ज्ञापन पर संघ के अध्यक्ष रामाशंकर सिंह, उपाध्यक्ष मुमिका सिंह, सचिव दयाल साह, सहसचिव सरवन सिंह सहित सातों ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर कर ज्ञापन सौंपा है।

ग्रामीणों व जनप्रतिनिधियों में इस मुद्दे को लेकर गहरा आक्रोश है और अब नजरें कलेक्टर कार्यालय के आगामी निर्णय पर टिकी हैं।